यह तब हुआ जब स्कूलों ने बोर्ड को अपार आईडी बनाने में आने वाली कुछ तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का जिक्र किया. इसके अलावा, बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा गतिविधियों के संबंध में आवश्यक तिथियों की एक सूची भी साझा की है. कई राज्यों में बच्चों का आईडी नहीं बन रहा है. इस कारण जो बच्चे बाहर पढऩे जा रहे हैं. उनको काफी समस्या हो रही थी. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की पहल पर सीबीएसई ने नियम में संशोधन किया और अब बिना अपार आईडी के भी बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे.
क्या था मामला
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में संभावित तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का हवाला दिया. इनमें आईडी बनाने में आने वाली चुनौतियां, डेटा का मिलान न होना, डेटा को सही करने और अपडेट करने की प्रक्रिया में देरी और अभिभावकों की सहमति का अभाव शामिल था.
सीबीएसई ने यह जानकारी दी
जब स्कूलों ने अपनी चुनौतियों का जिक्र किया, तो सीबीएसई ने इस मामले पर विचार किया. परिणामस्वरूप, बोर्ड ने अपार आईडी बनाने के लिए आंशिक छूट दी. अब, बोर्ड ने स्कूलों को अपार आईडी के बिना कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करने की अनुमति दे दी है, जिसमें अस्वीकार और नहीं बनाया गया जैसी प्रविष्टियां शामिल हैं.