नई दिल्ली। मतदाता सूचियों का एक विशेष राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की बैठक में इस प्रक्रिया की तैयारियों पर चर्चा की गई, जहां इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में इसी तरह का संशोधन किया था। अब इस प्रक्रिया का विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा बिहार चुनाव समाप्त होने से पहले ही हो सकती है। सम्मेलन-सह-कार्यशाला के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से पूछा गया कि वे इस संशोधन के लिए कितनी जल्दी तैयार हो सकते हैं। अधिकांश अधिकारियों ने आयोग को आश्वासन दिया कि सितंबर तक बुनियादी कार्य पूरा हो जाएगाए जिससे अक्टूबर में इसके शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त होगा। दिन भर चली बैठक, जिसमें साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक चली प्रस्तुतियां शामिल थीं। एसआईआर की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर केंद्रित रही। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उन दस्तावेजों की एक सूची तैयार करने का भी निर्देश दियाए जिनका उपयोग पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। ये स्थानीय स्तर पर स्वीकृत और आसानी से उपलब्ध प्रमाण पत्रों पर आधारित होंगेए जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।