जबलपुर. राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने आरोप लगाया है कि मप्र में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का जो सर्कुलर घोषित किया गया है, वह मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणा के विपरीत है। जब देशभर में बीमा योजनाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है तब मप्र में 18 फीसदी जीएसटी पत्रकारों से वसूलना कहां तक उचित है। संगठन माँग करता है कि जीएसटी हटाकर प्रीमियम की राशि कम की जाए और फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर की जाए।
परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नलिन कांत वाजपेयी, अध्यक्ष परमानंद तिवारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हेमराज कनोजिया ने मांग की है कि पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्णय शीघ लिया जाए। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे ने संगठन के सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा जाये.
