यह बोनस नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा, ताकि भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता और प्रदर्शन में उनके योगदान को सम्मान मिले। पिछले साल करीब 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस मिला था, जिससे न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा, बल्कि त्योहारी सीजन में खरीदारी को भी बढ़ावा मिला।
बोनस बाजार के लिए अच्छी खबर
इस साल भी ऐसा ही असर देखने को मिल सकता है। यह बोनस न केवल कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, बल्कि बाजार के लिए भी अच्छी खबर है। दुकानदार और कारोबारी दीवाली के दौरान ज्यादा डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर हाल ही में जीएसटी में की गई कटौती के बाद उनकी उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे कर्मचारी, जो शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग हैं, इस बोनस से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अन्य सामान की खरीदारी बढ़ा सकते हैं।
रेलवे यूनियन की मांग
रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने बोनस की राशि बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना है कि अभी बोनस का कैलकुलेशन छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए के आधार पर हो रही है, जो अनुचित है। आल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सर्वजीत सिंह ने कहा था, सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। फिर भी बोनस पुराने वेतन के आधार पर देना गलत है।