सूत्रों के मुताबिक जुलाई माह के अंत में पश्चिम मध्य रेल प्रशासन की ओर से एक पत्र कलेक्टर सहित सभी जिले के अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा गया है, जिसमें रेलवे की भविष्य की योजना को अमली जामा पहनाने हेतु रेलवे के पुल नंबर 1 के चौड़ीकरण कार्य के लिए 45 दिनों तक सड़क यातायात बंद करने के लिए अनुमति मांगी गई है.
कम से कम तीन लाइन के लिए होगा चौड़ीकरण
सूत्रों के मुताबिक रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने जो कार्ययोजना बनाई है, उसके मुताबिक पुल नंबर 1 पर इंदिरा मार्केट की ओर वर्तमान पुल से सटाकर कम से कम 3 नई रेल लाइन बिछाने लायक जगह है और इसी जगह चौड़ीकरण भी हो सकता है. दूसरी तरफ पुल के चौड़ीकरण के लिए काफी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं.
सीवाईएम आफिस व बिजली सब स्टेशन बाद में हटेगा
रेलवे ने जो कार्ययोजना तैयार की है, उसके मुताबिक पहले पुल को चौड़ा किया जायेगा, बाद में स्टेशन के रीडेवलपमेेंट के साथ, जब यार्ड का काम होगा, उस समय पुल नंबर 1 के दोनों तरफ बने चीफ यार्ड मास्टर (सीवाईएम) आफिस व स्टेशन तरफ बिजली विभाग के सब स्टेशन को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना है.
अनुमति मिलने के बाद कई माह तक होगी तैयारियां
बताया जाता है कि यदि जिला प्रशासन से यातायात बंद करने की अनुमति मिलती है तो उसके पहले रेलवे को पुल चौड़ीकरण के लिए काफी प्रारंभिक तैयारियां करनी होगी, ताकि इस अति व्यस्ततम मार्ग पर 45 दिनों के ब्लाक में ही काम पूर्ण कर लिया जाये.
अनुमति मिलने में काफी व्यवहारिक परेशानियां भी हैं
बताया जाता है कि रेलवे को जिला प्रशासन की ओर से जल्द अनुमति मिलने की संभावना काफी काम है, इसका कारण यह मार्ग काफी व्यस्तत और वीआईपी मार्ग है. दिन भर यहां पर भारी भीड़़ बनी रहती है. साथ ही सिविल लाइन की ओर से हाईकोर्ट या कांचघर की ओर आने-जाने के लिए निकटतम कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है. पुल नंबर से या फिर सदर होकर लोगों को आना जाना करना पड़ेगा. फिलहाल पुल नंबर दो ही सबसे निकटतम मार्ग है, किंतु वहां पर भी पुल नंबर दो के चौड़ीकरण का कार्य पिछले 2 साल से रेलवे की ओर से अटका पड़ा है. माना जा रहा है कि देर-सबेर जिला प्रशासन को पुल नंबर 1 के चौड़ीकरण के लिए मार्ग बंद करने की अनुमति देना ही होगा, क्योंकि यह मामला शहर के विकास से संबंधित है.