इस फैसले से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. इस कदम से राज्य के वार्षिक खर्च में लगभग 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
वित्तीय चुनौतियों के बावजूद वादा निभाया
वित्त मंत्री बालगोपाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान वित्तीय तनाव के बावजूद, केरल सरकार ने वेतन संशोधन के वादों को पूरा किया है. उन्होंने जोर देकर कहा, राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत से ही डीए का भुगतान नकद में किया है. इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में. सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के कल्याण को दर्शाता है, बल्कि आर्थिक चुनौतियों के बीच भी उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर
इस घोषणा से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है. यह वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी. विशेष रूप से शिक्षकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों ने इस कदम की सराहना की है. सरकार का यह फैसला केरल की अर्थव्यवस्था को और गतिशील बनाने में भी योगदान दे सकता है.