समीक्षा में रेलवे के लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेटों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया. इस दौरान उन्होंने 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो रेलवे की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे. रेल मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी लेवल क्रॉसिंग गेटों पर सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएं. इनके लिए बिजली की व्यवस्था सौर पैनल, बैटरी बैकअप और यूपीएस के जरिए सुनिश्चित की जाएगी. यह काम मिशन मोड में तेजी से पूरा होगा.
इसके अलावा, सड़क यातायात के लिए बंद गेटों को सड़क यातायात के लिए खुला करने की नीति की समीक्षा होगी, ताकि यातायात सुगम हो. लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने का फैसला लिया गया. रेलवे की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) को भी इस काम में शामिल किया जाएगा.
इन गेटों पर भी होगी इंटरलाकिंग
अब 10,000 टीवीयू (ट्रेन वाहन इकाई) वाले गेटों पर भी इंटरलॉकिंग शुरू होगी, जो पहले 20,000 टीवीयू की सीमा पर होती थी. जिन गेटों पर 10,000 टीवीयू से अधिक ट्रैफिक है, वहां रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) या सीमित ऊंचाई सबवे (एलएचएस) के अलावा इंटरलॉकिंग अनिवार्य होगी. गैर-इंटरलॉक गेटों की सुरक्षा के लिए हर डिवीजन में प्रतिदिन दो बार आवाज रिकॉर्डिंग की जांच होगी.
मंडल रेल प्रबंधक गैर इंटरलॉक गेटों पर खास ध्यान देंगे
साथ ही, सभी डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) गैर-इंटरलॉक गेटों पर वॉयस लॉगर सिस्टम की कार्यक्षमता की पुष्टि करेंगे. सभी गेटों पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे. लेवल क्रॉसिंग गेटों को हटाने के लिए आरओबी, आरयूबी और एलएचएस के निर्माण को तेज किया जाएगा. उन गेटों की सूची बनाई जाएगी, जहां विवाद, दबाव या मारपीट की घटनाएं होती हैं. ऐसे स्थानों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) या होमगार्ड की तैनाती होगी. साथ ही, ब्लॉक सेक्शनों में लेवल क्रॉसिंग गेटों की सुरक्षा के लिए 15 दिनों का विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है.
