न मिलाकर 1337 स्टेशनों का कायाकल्प कर रहा है. इनमें तमाम से स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी. इनमें से 103 रेलवे स्टेशन पूरी तरह से रिडेवलप हो गए हैं और 22 मई को इनका उद्घाटन किया जा रहा है. इनमें से सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं. दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर महाराष्ट्र है. एमपी के 6 स्टेशनों का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे.
रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को रिडेवलप किया जा रहा है. इनका कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपये है. साल 2023-24 मे 8000 करोड़ रुपये और 2024-25 में 12993 करोड़ खर्च हुए हैं. इसके साथ ही साल 2025-26 बजट में रिडेवलपमेंट के लिए 12000 करोड़ दिए हैं.
देश के 103 स्टेशनों में एमपी के 6 स्टेशन शामिल
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश राज्य के छह स्टेशन - कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है। इन स्टेशनों पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉर्डन टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है। वहीं, हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है।
रिडेवलप हो चुके स्टेशनों के राज्यवार नाम
उत्?तर प्रदेश में 19 स्टेशन, गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 16, राजस्थान में आठ, तमिलनाडु में नौ, मध्य प्रदेश में छह, छत्तीसढ़ में पांच, कर्नाटक में पांच, तेलंगाना में तीन, पश्चिम बंगाल में तीन, केरल में दो, आंध प्रदेश में एक, असम में एक, बिहार में दो, हरियाणा एक, हिमाचल प्रदेश एक, झारखंड एक, पुडूचेरी एक स्टेशन रिडेवलप हो चुके हैं.
इस तरह हो रहा रिडेवलप
रेल मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनफार्मेशन एंड पब्लिसिटी दिलीप कुमार के अनुसार भारतीय रेलवे अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत जिन स्टेशनों को रिडेवलप कर रहा है. इनमें रूफ प्लाजा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बच्चों के खेलने का स्थान, कियोस्क, लिफ्ट, वेटिंग रूम, फूड कोर्ट आदि शामिल हैं. साथ ही, इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों ट्रेन से सफर के दौरान किसी तरह की परेशान न हो.