जबलपुर। ग्राम पंचायत हरदुली में विकास कार्यों की राशि में भारी हेरफेर और शिकायतों पर सुनवाई न होने का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे तथा न्यायमूर्ति विवेक जैन की पीठ ने लक्की पड़वार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 25 बिंदुओं वाले इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। याचिका में वर्तमान सरपंच विश्वदेवी मेहतो, पंचायत सचिव रामदीन पटेल, पूर्व सरपंच पंचदेव मेहतो और पूर्व सचिव राकेश सोनी को पक्षकार बनाते हुए गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच में अवैधता सामने आते ही दोषी लोकसेवकों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई हो और 3 माह के भीतर याचिकाकर्ता को बिंदुवार जवाब दिया जाए।
अवैध भुगतान और फर्जीवाड़े पर सीधी कार्रवाई होगी
याचिका के अनुसार पंचायत में पशुजल टैंक निर्माण को शासकीय रिकॉर्ड पर सोख्ता गड्ढा दर्शाकर बजट आहरित कर लिया गया। इतना ही नहीं, सीसी नाली की स्वीकृत राशि बिना किसी जमीनी निर्माण के निकाल ली गई, जबकि सीसी रोड और नाली निर्माण में तय सीमा से अधिक का अतिरिक्त भुगतान दर्शाया गया। तत्कालीन सरपंच ने अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया और अपने पुत्र को बिना जीएसटी व बिना टिन नंबर वाले बिलों के जरिए लाखों रुपयों का भुगतान स्वीकृत कर दिया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि पूर्व सरपंच पंचदेव मेहतो और पूर्व सचिव राकेश सोनी ने विभागीय पोर्टल पर खुद को ही सफाई कर्मचारी दर्ज करवाकर नियमित भुगतान ले लिया।
प्रशासन की चुप्पी के बाद अदालत ने दिए निर्देश
याचिकाकर्ता ने बताया कि इस व्यापक वित्तीय धांधली को लेकर करीब 1 वर्ष पहले जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को बाकायदा लिखित दस्तावेज देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई थी। लंबे समय तक प्रशासनिक स्तर पर कोई कदम न उठाए जाने के कारण अंततः हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मामले में 2 नवंबर 2026 को हुई अहम सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अब्दुल तौब्बन फरीदी ने तर्क पेश किए, जबकि शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डॉ. सिद्धार्थ सिंह चौहान उपस्थित रहे। उच्च न्यायालय ने समूची शिकायत पर समयबद्ध जांच और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
