जबलपुर। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के महापर्व के दौरान बिना किसी रुकावट चौबीसों घंटे बिजली सप्लाई देने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। एमपी ट्रांसको ने सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जलभराव वाले इलाके से निकलने वाली 132 केवी उज्जैन-रताड़िया ट्रांसमिशन लाइन के 5 भारी-भरकम बिजली टावरों को हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह लगाने का काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार इस विशाल धार्मिक मेले की बिजली व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए समय रहते यह जरूरी काम पूरा किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि पूरे मेला क्षेत्र और शहर में बिजली आपूर्ति का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद बना रहे।
सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुरक्षित ट्रांसमिशन व्यवस्था
सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर का करीब 1026 मीटर लंबा और 686 मीटर चौड़ा भूभाग हमेशा पानी और गंदे सीवेज से भरा रहता है। इसी जलमग्न हिस्से के बीच 132 केवी क्षमता की लाइन के पांचों टावर गड़े हुए हैं। लगातार सीवेज के पानी और कीचड़ में डूबे रहने की वजह से टावरों के लोहे और नींव की मजबूती धीरे-धीरे कमजोर हो रही थी। पानी का स्तर अधिक होने के कारण बिजली कंपनी के कर्मचारियों और इंजीनियरों को वहां जाकर नियमित मरम्मत या मेंटेनेंस करने में भारी जोखिम और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार तकनीकी खराबी आने पर तुरंत सुधार कार्य करना असंभव हो जाता था। इन खतरों को खत्म करने के लिए बिजली कंपनी ने इन पांचों टावरों को दलदली और जलमग्न हिस्से से बाहर निकालकर सूखी और उपयुक्त वैकल्पिक जमीन पर स्थापित करने का निर्णय लिया है।
रताड़िया सबस्टेशन से निर्बाध बिजली का पुख्ता प्रबंध
यह महत्वपूर्ण 132 केवी बिजली लाइन 220 केवी सबस्टेशन शंकरपुरा को 132 केवी सबस्टेशन रताड़िया से आपस में जोड़ती है। रताड़िया सबस्टेशन सीधे तौर पर सिंहस्थ मेला क्षेत्र में आता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु, साधु-संत और अखाड़े एकत्र होंगे। इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण मूल रूप से वर्ष 1992 में किया गया था। उस समय यह पूरा इलाका सूखा मैदान था। इसके काफी समय बाद वर्ष 2013-14 में सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ, जिससे यह पूरा क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो गया और टावर पानी के बीच घिर गए। अब नई जगह टावर शिफ्ट होने के बाद तकनीकी अमला आसानी से लाइनों की जांच और पेट्रोलिंग कर सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मरम्मत संभव होगी, जिससे आगामी सिंहस्थ में बिजली गुल होने का खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
