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जमीनी सत्यापन में घटे मॉडल गांव, दावों पर उठे सवाल



जबलपुर। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। इस अभियान को गति देने के लिए आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में करीब 7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की तैयारी की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ शौचालय निर्माण तक सीमित न रहकर गांवों को कचरा मुक्त बनाना, गंदे पानी की निकासी करना और साफ वातावरण देना है। समयसीमा बढ़ने के बाद अब जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट समेत पूरे महाकौशल अंचल में सरकारी दावों की वास्तविक स्थिति परखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

​सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

​देश भर के कुल 5.86 लाख गांवों में से करीब 5.70 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। इस श्रेणी के तहत उन गांवों को रखा जाता है, जहां खुले में शौच से मुक्ति के साथ ठोस व तरल कचरे का उचित प्रबंधन हो और गांव देखने में साफ नजर आए। मध्यप्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डैशबोर्ड पर दर्ज आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के कुल 51,043 गांवों में से 50,919 गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। इनमें से 50,873 गांवों को मॉडल श्रेणी का दर्जा भी मिल चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मॉडल गांवों के प्रथम सत्यापन में 40,991 गांव खरे उतरे थे, लेकिन दूसरे सत्यापन में यह संख्या घटकर महज 11,382 रह गई है। सत्यापन के दोनों चरणों के बीच दिख रहा यह भारी अंतर कई सवाल खड़े करता है, जो गहन जांच का विषय है।

​महाकौशल के जिलों में व्यवस्थाओं की असली चुनौती

​समयसीमा में विस्तार होने के बाद अब सबसे अहम सवाल महाकौशल के सभी सात जिलों की वास्तविक तस्वीर को लेकर उठ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की पड़ताल जरूरी है कि कितने गांवों में घर-घर से नियमित कचरा उठाया जा रहा है। इसके अलावा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग जमा करने की व्यवस्था कितने स्थानों पर सुचारू रूप से चल रही है। नालियों से निकलने वाले गंदे पानी के सुरक्षित निपटान के इंतजाम भी परखे जाने चाहिए। स्थानीय प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ कागजी प्रमाणपत्र जुटाने की नहीं, बल्कि गांवों में स्वच्छता की इन व्यवस्थाओं को स्थायी रूप से कायम रखने की है। बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ तभी मिलेगा, जब पंचायत स्तर पर सरकारी दावों का ईमानदारी से भौतिक सत्यापन किया जाए।

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