जबलपुर। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव एलएस की अध्यक्षता में एडिशनल मैकेनिज्म की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण चर्चा में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारुति हनुमंत पवार, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश सिंह और महासचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रा शामिल हुए। बैठक के दौरान रक्षा संस्थानों में लंबे समय से अटकी अनुकंपा नियुक्तियों को वन टाइम रिलैक्सेशन के जरिए दोबारा बहाल करने, नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने तथा मास्टर क्राफ्ट्समैन से चार्जमैन पद पर पदोन्नति की राह खोलने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। संगठन के पदाधिकारियों ने वार्ता के बाद यह उम्मीद जताई है कि कर्मचारियों की इन प्रमुख मांगों पर रक्षा मंत्रालय दिवाली पर्व से पहले ठोस और सकारात्मक निर्णय ले सकता है।
सातों डीपीएसयू में भर्ती शुरू कराने पर जोर
मारुति हनुमंत पवार ने बताया कि वर्ष 2019 से रक्षा उपक्रमों में अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। पूर्व व्यवस्था के मुताबिक हर साल 5 फीसदी अनुकंपा नियुक्ति का कोटा निर्धारित रहता था, लेकिन निगम बनने के बाद नव-निर्मित 7 डीपीएसयू में एक भी आश्रित को नौकरी नहीं मिल सकी। कर्मचारी नेताओं के निरंतर संघर्ष के बाद सभी निगमों ने सहमति प्रदान कर दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी से हरी झंडी मिलने के उपरांत यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुका है। मंत्रालय स्तर पर वन टाइम छूट देकर पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी की जा रही है।
पेंशन विसंगति और पदोन्नति पर त्वरित राहत संभव
बैठक में 7354 कर्मचारियों के एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरण के अटके प्रकरण को प्रमुखता से उठाया गया। इन कार्मिकों का भर्ती आदेश वर्ष 2004 से पहले जारी हुआ था, किंतु कार्यभार ग्रहण बाद में कराया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत डीओ सीएस को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्रता सूची की समीक्षा कर निर्णय हो सके। साथ ही एमसीएम से चार्जमैन पद की रुकी पदोन्नति से कानूनी अड़चनें हटते ही आदेश जारी करने का आश्वासन मिला है। औद्योगिक कर्मचारियों के 300+30 दिन के अवकाश संचय और सेवानिवृत्ति तक सीएसडी कैंटीन कार्ड की सुविधा जारी रखने की मांग पर भी मंत्रालय जल्द आदेश जारी करेगा।
