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| फाइल फोटो |
जबलपुर। बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुए भीषण क्रूज हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले की न्यायिक जांच का दायरा राज्य सरकार ने 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस घटना के 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। राज्य सरकार ने इस मामले की तह तक जाने और जिम्मेदारों की पहचान करने के लिए 10 मई को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। अब आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 9 जनवरी 2027 की नई समय सीमा दी गई है।
मानसून के कारण रुका था तकनीकी स्थलों का निरीक्षण
आयोग को शुरुआत में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश मिला था, जिसकी निर्धारित अवधि 10 अगस्त को ही समाप्त हो चुकी है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस संजय द्विवेदी मुख्य दुर्घटना स्थल के साथ ही बांध के आसपास के कुछ अन्य संवेदनशील स्थानों का भी बारीकी से भौतिक निरीक्षण करना चाहते थे। मानसून सीजन होने और जलस्तर बढ़े होने के कारण उस समय यह तकनीकी निरीक्षण संभव नहीं हो पाया था, जिसके चलते आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया था।
दिसंबर महीने में सरकार को मिल सकती है रिपोर्ट
विभागीय जानकारों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि, दस्तावेजों के संकलन और अंतिम रिपोर्ट को कानूनी रूप देने का काम अभी शेष है, इसलिए सरकार ने कार्यकाल बढ़ाकर 9 जनवरी 2027 कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपना लेखन कार्य पूरा कर दिसंबर महीने में ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा, जिससे दोषियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकेगा।
सुरक्षा मानकों और जवाबदेही पर केंद्रित है जांच
इस न्यायिक आयोग को कुल 5 मुख्य बिंदुओं पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें सबसे प्रमुख यह तय करना है कि क्रूज किन परिस्थितियों में डूबा और इस लापरवाही के लिए कौन अधिकारी या संचालक सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसके अलावा, प्रदेश भर में संचालित होने वाली सभी नौकाओं, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का ऑडिट कर इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 का पालन सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है। आयोग हादसे के वक्त किए गए राहत एवं बचाव कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी और पर्यटन स्थलों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाने का खाका भी तैयार करेगा।
