जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरूवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के दफ्तर पहुंचकर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दल में संघ के प्रमुख सदस्य मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, लखन सिंह राजपूत, किशोर और दशरथ शर्मा शामिल रहे। शिष्टमंडल ने शासन से ऊर्जा महकमे के संविदा कर्मचारियों को तय समय-सीमा के भीतर नियमित पदों पर संविलियन करने की मांग उठाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि यह पूरा प्रकरण और कर्मचारियों की भावनाएं राज्य के मुखिया तक त्वरित रूप से पहुंचा दी जाएंगी।
ऊर्जा विभाग के आदेश पर अब तक सन्नाटा
विभागीय पृष्ठभूमि के अनुसार शासन स्तर पर 24 जुलाई 2026 को बाकायदा निर्देश जारी हुए थे। उस आदेश में स्पष्ट ताकीद थी कि संविदा आधार पर कार्यरत अमले को नवीन नियुक्ति योजना के तहत आगामी 30 अक्टूबर 2026 तक नियमित किया जाना सुनिश्चित हो। डेडलाइन अत्यंत करीब आने के बावजूद जिम्मेदार नोडल कंपनी स्तर पर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसी हीलाहवाली के विरोध में कर्मचारियों को कैबिनेट मंत्री के समक्ष गुहार लगानी पड़ी, ताकि महीनों से अटकी फाइल गति पकड़ सके।
