मुलाकात के बाद मप्र पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी सार्थक चर्चा हुई है। स्वामित्व योजना में आवश्यक न्यायिक संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सहृदयतापूर्वक आवश्यक आदेश जारी करने की बात कही है। प्रांतीय पटवारी संघ के अश्विन सैनी ने कहा कि स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यों को सभी निष्ठा से करने के लिए तत्पर रहेंगे।
पटवारियों ने कहा- हम सरकार के साथ
भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय मंत्री कुलदीप सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पटवारी बंधु अपने दायित्व निर्वहन में पीछे नहीं रहेंगे। जनकल्याण के लिए मुख्यमंत्री के प्रत्येक निर्णय में सभी सहभागी होंगे। इस अवसर पर मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने पटवारी संघ के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री का परिचय करवाया और मुख्यमंत्री को प्रस्तावित सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया गया।
23वें दिन बनी सहमति
बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इंदौर में स्वामित्व योजना के तहत निश्शुल्क रजिस्ट्री का शुभारंभ 17 सितंबर को किया था। इसके बाद से लगातार पटवारी इस कार्य करने का विरोध कर रहे थे। अंतत: मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद निश्शुल्क रजिस्ट्री के शुभारंभ होने के ठीक 23वें दिन पटवारी इस कार्य को करने के लिए मान गए। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के पहले शुक्रवार सुबह पटवारी संघ के पदाधिकारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी मिले थे। उपमुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के संबंध में मुख्यसचिव से चर्चा कर निराकरण का आश्वासन दिया था।
सोमवार से स्वामित्व योजना का कार्य करेंगे पटवारी
मप्र पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल ने कहा कि स्वामित्व योजना में पटवारियों को न्यायिक संरक्षण मिल रहा है। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि 17 सितम्बर की बाद की सभी कार्रवाईयों को शून्य किया जाए। इसे मुख्यमंत्री ने मान लिया है। आर्थिक मांगों पर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है।
27 अक्टूबर को महासम्मेलन
27 अक्टूबर को महासम्मेलन में इसकी घोषणा की जाएगी। हम सभी ने तय किया है कि सोमवार से सभी पटवारी स्वामित्व योजना का कार्य करेंगे। इस दौरान प्रांतीय पटवारी संघ के अश्विनी सैनी भी उपस्थित रहे। पटवारी संघ के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के गए भारतीय मज़दूर संघ के प्रांतीय मंत्री कुलदीप सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना में कानूनी अड़चनें थी, इसमें संरक्षण के प्रविधान नहीं थे, सरकार द्वारा संरक्षण के पूरे प्रविधान कर दिए गए हैं और अन्य मांगों पर भी सरकार का सकारात्मक रवैया रहा है।
