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पेंशनर्स और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक मंथन



जबलपुर। श्रम कल्याण केंद्र,सतना में आयोजित विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन की प्रांतीय बैठक में संविदा कर्मियों हेतु न्यूनतम अंक 80 के स्थान पर 50 और आरक्षित वर्ग हेतु 70 के स्थान पर 40 करने, आउट सोर्स को भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने, अनुकंपा विसंगतियों को दूर करने तथा 2012 के पूर्व के आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग रखी। अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में पेंशनर्स को महंगाई राहत और कैशलेस बीमा को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान महामंत्री राकेश डी पी पाठक,एम जी सक्सेना, बी पी पटेल, एन के यादव, नरेंद्र मिश्रा, दिनेश दुबे, सुरेश बाबू खरे, रामेश्वर गांगे, किशोर चौहान, गोपाल चौहान, जी एल चौरसिया, उमाशंकर मेहता, दिलीप शर्मा, सुरेश डांगी, आर के कौशिक, ए के सिंह, नागेन्द्र कुमार निगम, के सिंह बघेल, अनूप वर्मा, एन एस राजपूत और डी एस माथुर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

​संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की प्रमुख मांगें उठीं

​बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पंद्रह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फेडरेशन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के हितों के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। राज्य शासन द्वारा नए पदों का सृजन और फ्रिंज बेनिफिट्स की स्वीकृति सराहनीय कदम है, लेकिन संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के आदेश में मौजूद विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

​पेंशनर्स और अनुकंपा नियुक्ति पर गंभीर विचार

​सम्मेलन में राज्य बंटवारे की धारा 49 को समाप्त करने के निर्णय का स्वागत किया गया तथा केंद्र के समान महंगाई भत्ता व राहत देने की बात कही गई। अंत में सभी ने फेडरेशन को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया और कार्यक्रम का संचालन एन एस राजपूत ने किया।

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