जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इन दिनों न्यायपीठ और वकीलों के बीच का तनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही, महिला अधिवक्ता डॉली सोनी ने न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया की कार्यशैली और उनके द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। इस विवाद की गूंज अब मप्र के मुख्य न्यायाधीश तक पहुँच चुकी है। महिला वकील ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि अदालत कक्ष की कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियाँ उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली थीं।
न्यायपीठ और अधिवक्ता के बीच विवाद का मुख्य कारण
मामला जस्टिस अहलुवालिया की अदालत से जुड़ा है, जहाँ एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता और न्यायाधीश के बीच तीखी बहस हुई। महिला वकील का पक्ष है कि अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश को केवल कानूनी तथ्यों और आदेशों तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन यहाँ उनके व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी की गई। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के विधि जगत में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि कोर्ट रूम के भीतर गरिमा की सीमाएँ क्या होनी चाहिए। अधिवक्ता संघ ने भी इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसे पेशे के सम्मान से जोड़कर देखा है।
मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग
पीड़ित महिला अधिवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजी है। शिकायत पत्र में यह मांग की गई है कि न्यायाधीशों द्वारा वकीलों के प्रति अपनाए जाने वाले कड़े और अपमानजनक व्यवहार पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि वे कानूनी आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हैं, परंतु बिना किसी ठोस आधार के की जाने वाली मौखिक टिप्पणियाँ मानसिक प्रताड़ना के समान हैं। यह विवाद अब केवल एक वकील और जज के बीच का नहीं रहा, बल्कि यह बेंच और बार के बीच के संबंधों की एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बढ़ता प्रशासनिक तनाव
इस विवाद के चलते हाईकोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अधिवक्ताओं के एक समूह का मानना है कि न्यायाधीशों के व्यवहार में सुधार होना चाहिए ताकि कानून की प्रक्रिया बिना किसी दबाव या अपमान के संचालित हो सके। जबलपुर हाईकोर्ट में पहले भी इस तरह के कुछ मौखिक विवाद सामने आए हैं, लेकिन महिला वकील द्वारा सीधे उच्च स्तर पर शिकायत करने के बाद यह मामला अब प्रशासनिक जांच के घेरे में आ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस शिकायत पर मुख्य न्यायाधीश कार्यालय क्या निर्णय लेता है।
