उधर सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संसद भवन में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर गहरी निराशा जताई. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को इस फैसले पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी इस स्थिति को छिपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है.
गौरतलब है कि लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयकज् ये तीनों ही बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सके और गिर गए. संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो इस बार सरकार को नहीं मिल पाया. यह पहली बार है जब 2014 से लगातार तीन कार्यकाल से सत्ता में रही भाजपा सरकार का कोई बड़ा संवैधानिक संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो सका. इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे एक महत्वपूर्ण सुधार पर सहमति बनाने का चूका हुआ मौका बताया.
