वित्त मंत्रालय ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। मंत्रालय के अनुसार, इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, जो अक्टूबर 2025 में भेजा गया था।
सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिस आय पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, य़दि किसी कर्मचारी का बेसिक पे 50 हजार रुपए है, तो पहले उसे 58 प्रतिशत के हिसाब से 29 हजार रुपए डीए मिल रहा था, जो बढ़कर 30 हजार रुपए हो चुका है। यानी हर महीने 1 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।
डीए की गणना और नियम
सरकार के अनुसार, बेसिक पे का मतलब 7वें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्स में मिलने वाली सैलरी है। इसमें स्पेशल पे या अन्य भत्ते शामिल नहीं होते। डीए को वेतन का अलग हिस्सा माना जाएगा औऱ इसे मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपए में राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि इससे कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी औऱ लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसमे रक्षा सेवाओं के जुड़े नागरिक कर्मचारी भी शामिल है। वहीं सशस्त्र बलों और रेलने कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
सरकार पर बढ़ेगा खर्च
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस फैसले से सरकार पर करीब 6,791 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये निर्माण कैबिनेट बैठक में लिया गय़ा था औऱ इससे करोड़ो कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
