क्या 60 फीसदी के आंकड़े को छू लेगा डीए?
सरकारी गलियारों में इस वक्त सबसे अहम चर्चा डीए हाइक के नए आंकड़ों को लेकर चल रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों का विश्लेषण करें तो इस बार डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। यदि सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देती है, तो 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर बेसिक सैलरी का 60 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि यह बढ़ोतरी थोड़ी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह पूरा गणित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ष्टक्कढ्ढ-ढ्ढङ्ख) के दिसंबर 2025 के आंकड़ों पर आधारित है। दिसंबर में यह इंडेक्स 148.2 अंकों पर स्थिर रहा था और इसी स्थिरता के आधार पर 2 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।
मार्च की सैलरी में मिलेगा डबल तोहफा और एरियर
संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट मार्च 2026 की शुरुआत में इस फैसले को अपनी मंजूरी दे सकती है। चूंकि यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, इसलिए कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं, बल्कि पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर मार्च में घोषणा होती है, तो होली के आसपास आने वाली सैलरी में फरवरी महीने का बढ़ा हुआ वेतन और जनवरी का बकाया एरियर जुड़कर आएगा। त्योहार के मौके पर एकमुश्त राशि का मिलना कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। पेंशनभोगियों के लिए भी यह उतनी ही राहत की खबर है, क्योंकि उनकी महंगाई राहत (ष्ठक्र) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में इजाफा होगा।
7वें वेतन आयोग के तहत जारी रहेगी व्यवस्था
कर्मचारियों को मिलने वाली मौजूदा बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही की जाएगी। अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन या इसे लागू करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक हरी झंडी नहीं दी गई है। यह डीए बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग के औपचारिक समापन के बाद पहली समीक्षा होगी, जो पुरानी व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ाई जाएगी।