कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस: पेंडिंग फाइलों का हो तुरंत निपटारा, ग्राउंड पर दिखे असर


धान उपार्जन से लेकर स्वरोजगार तक; संभागायुक्त ने परखी शासन की प्राथमिकताओं की प्रगति

जबलपुर। संभागायुक्त धनंजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों के साथ शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वरोजगार और विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

बैंकों से समन्वय और स्वरोजगार पर जोर

​बैठक में रोजगार, उद्योग और निवेश क्षेत्र की योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि राज्य एवं केंद्र शासन की विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों के प्रकरण तत्काल तैयार कर बैंकों को भेजे जाएं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठकों में बैंकर्स के साथ नियमित संवाद करें और पेंडिंग मामलों का निराकरण कराकर लाभ वितरण सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग अनिवार्य है।

कृषि नवाचार और गौशाला प्रबंधन की समीक्षा

​संभागायुक्त ने कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए प्राकृतिक खेती, भावांतर योजना और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' अभियान की प्रगति जांची। उन्होंने नरवाई प्रबंधन (पराली जलाने से रोकना) के लिए प्रभावी कदम उठाने और मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, संभाग में गौशालाओं की संख्या बढ़ाने और उनके बेहतर संचालन पर भी चर्चा की गई। उन्होंने धान उपार्जन प्रक्रिया, किसानों को भुगतान और अनाज के परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया।

सुशासन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश

​विभागीय समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई। संभागायुक्त ने नगरीय विकास और जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राप्त निर्देशों के पालन प्रतिवेदन का जायजा लिया और अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी सुशासन प्रदान करने की हिदायत दी। बैठक में संभाग के सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  और वरिष्ठ संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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