बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ये पहल आम नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 61 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। लंबित परियोजनाओं पर विशेष फोकस बैठक में विशेष रूप से वे परियोजनाएं चर्चा में रही, जो भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति अथवा अन्य कारणों से प्रभावित या लंबित हैं। इन समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया जाएगा, ताकि निर्माण कार्यों को शीघ्र गति मिल ।
बैठक में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
समीक्षा बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक योजना के अंतर्गत प्रस्तावित एवं प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति, गुणवत्ता नियंत्रण और समन्वित निगरानी पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर से अधिक है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन विस्तार और सुरक्षित यातायात व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। बैठक में प्रदेश की भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिससे सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और व्यापक बनाया जा सके।
केंद्र और राज्य के जिम्मेदार बैठक में शामिल हुए
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय डाक एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी शिरकत की।
