जबलपुर। जबलपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित 20वीं उच्चस्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक में एम.पी. ट्रांसको के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने कंपनी की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांट्रेक्टर्स और वेंडर्स के लंबित भुगतानों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। एम.डी. के अनुसार, यदि तकनीकी और वित्तीय औपचारिकताएं पूरी हैं, तो भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर भुगतान से न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ती है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती है।इसके साथ ही, डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। प्रबंध संचालक ने फाइल मूवमेंट और निर्णय लेने की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेज करने के निर्देश दिए ताकि शासन की कार्यप्रणाली में सटीकता बनी रहे।
'जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी' पर जोर
बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए सुनील तिवारी ने निर्देश दिए कि जो एजेंसियां समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर रही हैं और सरकारी परियोजनाओं में बाधा डाल रही हैं, उन्हें तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। ऐसी डिफॉल्टर एजेंसियां प्रदेश की किसी भी विद्युत कंपनी में काम नहीं कर पाएंगी। साथ ही, राष्ट्रीय हित की परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा गया। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रबंध संचालक ने 'जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी' पर विशेष जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मेंटेनेंस और निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों और सेफ्टी टूल्स के उपयोग में किसी भी प्रकार की चूक पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में फील्ड स्तर के अधीक्षण अभियंता से लेकर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
