एक ही टेबल पर 13 विभागों के प्रस्ताव, 2 घंटे में मैराथन बैठक
जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बुधवार को एक मैराथन बैठक का आयोजन किया गया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन एवं उन्नयन योजना के सॉफ्ट कंपोनेंट मद के तहत प्राप्त 75 लाख रुपये के अनुदान के क्रियान्वयन के लिए एक ही बार में 13 विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी विभागाध्यक्षों और विभाग प्रमुखों ने भाग लिया। 75 लाख रुपए के सभी प्रस्तावों को मात्र दो घंटे में एक ही टेबल पर चर्चा और विमर्श के उपरांत प्राथमिक स्तर पर स्वीकृति दी गई। इस त्वरित प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कार्यों में तेजी लाना और विभागों के बीच पारस्परिक समन्वय स्थापित करना रहा।
शैक्षणिक उन्नयन और प्रशिक्षण पर जोर
पीएम ऊषा के तहत प्राप्त इस अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन के लिए किया जाएगा। इसके तहत सेमिनार, प्रशिक्षण, कार्यशाला, अकादमिक भ्रमण, राष्ट्रीय कार्यशाला और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जैसी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अलावा, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी योजना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से इसके लिए सेडमैप, पॉलीटेक्निक, एमपीसीएसटी, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सहायता ली जाएगी।
सेमिनार व कार्यशालाएं होंगी
स्वीकृत प्रस्तावों के तहत अलग-अलग विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। वहीं कुछ विभाग आईसीटी प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी भवन में आयोजित इस बैठक में लेखा विभाग, विकास विभाग, वित्त विभाग, स्थापना एवं स्टोर सहित अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण भी मौजूद रहे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तत्काल गति मिल सकी।