भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट द्वारा नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचनात्मक निर्माण योजना को साल 2026-27 तक लगातार जारी रखते हुए अतिरिक्त राशि 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई. मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचनात्मक निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं. इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 407 परियोजनाओं पर काम जारी है. शेष 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं.
नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधो-संरचनात्मक विकास कार्य जैसे- मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य इस योजना में किए जाते हैं. मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृति दी.
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य योजना अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत राशि 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये राशि के व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई. बैठक में राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप-निरीक्षक पद के लिए संशोधित अहर्ता-शर्तें स्वीकृत की गई.
मन्त्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप-निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अहर्ता संबंधी दस्तावेज दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उपलब्ध कराने की शर्त पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. निर्णय के अनुसार, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सभी 25 उम्मीदवारों को उक्त दोनों अहर्ताओं के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
ऐसे उम्मीदवार जो परिवीक्षा अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने की शर्त पर ही नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है.
