FASTtag के बिना 15 नवंबर से कैश पेमेंट और यूपीआई पर देना होगा इतना शुल्क, पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने नकद लेनदेन को कम करने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नया नियम लागू किया है. शनिवार को घोषणा की गई कि 15 नवंबर 2025 से, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा में बिना वैध और कार्यात्मक स्न्रस्ञ्जड्डद्द के प्रवेश करने वाले वाहनों से यूपीआई भुगतान चुनने पर सामान्य टोल शुल्क का 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा. वर्तमान में, बिना फास्टटैग वाले वाहनों को नकद भुगतान पर दोगुना टोल देना पड़ता है.

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है. नए नियम के तहत, बिना वैध फास्टटैग वाले वाहन जो कैश में टोल शुल्क अदा करेंगे, उन्हें दोगुना शुल्क देना होगा. वहीं, यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वाले वाहनों से केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा. यह अधिसूचना 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी.

पारदर्शिता और बेहतर अनुभव

मंत्रालय के अनुसार, यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, टोल संचालन में पारदर्शिता लाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा. यह नियम फास्टटैग के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और टोल संग्रह को और अधिक सुगम बनाएगा.