नई दिल्ली. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) कर्जदाताओं को नई ताकत देने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियम के तहत अगर कोई ग्राहक समय पर लोन चुकाने में असफल होता है, तो कर्जदाता उसके मोबाइल फोन को दूर से लॉक कर सकेंगे। हालांकि, इससे उपभोक्ता अधिकारों को लेकर बहस और चिंताएं भी तेज हो गई हैं।
होम क्रेडिट फाइनेंस द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर मोबाइल फोन की बड़ी संख्या लोन पर खरीदी जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटर के आंकड़ों के अनुसार, देश में 1.16 बिलियन से अधिक मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। ऐसे में लोन डिफॉल्ट करने वालों से रिकवरी के लिए यह व्यवस्था कर्जदाताओं के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, लोन जारी करते समय ग्राहकों के फोन में एक ऐप इंस्टॉल कराया जाएगा। यही ऐप बाद में डिफॉल्ट की स्थिति में फोन को लॉक करने में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, फोन लॉक होने के बावजूद ग्राहक का डेटा सुरक्षित रहेगा। आरबीआई अगले कुछ महीनों में फेयर प्रैक्टिस कोड में बदलाव कर इस व्यवस्था पर आधिकारिक दिशानिर्देश जारी कर सकता है। आरबीआई का मकसद जहां कर्जदाताओं की रिकवरी सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। सवाल उठ रहा है कि क्या फोन लॉक करने जैसी सख्ती आम उपभोक्ता पर अतिरिक्त दबाव तो नहीं डालेगी?
अगर यह नियम लागू होता है तो बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और चोलमंडलम फाइनेंस जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि छोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन की रिकवरी दर बढ़ सकती है। क्रेडिट ब्यूरो सीआरआईएफ हाईमार्क के मुताबिक, 1 लाख से कम राशि वाले लोन डिफॉल्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।