यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए गेमचेंजर साबित होगा, जिनकी नौकरी किसी कारण से जल्दी छूट जाती है. खासकर बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और अनुबंध स्टाफिंग सेक्टर में काम करने वालों को इस फैसले से सीधी राहत मिलेगी. ईपीएफओ ने अप्रैल-मई 2024 में जारी एक सर्कुलर के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी योगदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हर सदस्य को उसके हक का पेंशन लाभ मिलेगा.
7 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी
ईपीएफओ के इस संशोधन से लगभग 7 करोड़ पीएफ खाताधारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है. अब किसी भी कर्मचारी का पेंशन योगदान खत्म नहीं होगा, चाहे उसने केवल कुछ हफ्ते ही काम क्यों न किया हो. पहले नियमों के अनुसार 6 महीने से कम की नौकरी जीरो कम्प्लीट ईयर मानी जाती थी और उस अवधि में किए गए योगदान का कोई लाभ नहीं दिया जाता था.
यह बदलाव क्यों है जरूरी?
कर्मचारियों के लिए यह संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ उनके पेंशन अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है. बीपीओ और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों में अक्सर कर्मचारी कुछ ही महीनों में नौकरी बदल लेते हैं. ऐसे में पहले उनकी ईपीएस राशि व्यर्थ चली जाती थी. लेकिन अब यह उनके लिए भविष्य की पेंशन में जुड़कर सुरक्षित हो जाएगी. इस कदम से कर्मचारियों का भरोसा भी बढ़ेगा और नौकरी बदलने या छोडऩे पर भी उनका नुकसान नहीं होगा.
पीएफ खाताधारकों को क्या करना चाहिए?
अगर आपने 6 महीने से कम समय तक नौकरी की है और ईपीएस योगदान में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो आप अपने पीएफ पासबुक की जांच करें. अगर पेंशन का हिस्सा अपडेट नहीं हुआ है, तो आप 2024 के नए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए ईपीएफओ से शिकायत कर सकते हैं. आवेदन करते समय पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ अपने पास रखें. अक्सर कम अवधि की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन निकालने का हक नहीं मिलता था, लेकिन अब ईपीएफओ का यह नया नियम सुनिश्चित करेगा कि आपका हक आप तक पहुंचे.