मामले की जानकारी के अनुसार, पदोन्नति सूची में शामिल कोटा मंडल के एक सुपरवाइजर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक पेड़ काटने वाले ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कुछ समय जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली थी।
वहीं, एक अन्य कल्याण निरीक्षक का नाम भी इस सूची में है, जिसे रेलवे ने कोटा मंडल में एलआई पदोन्नति परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में नौ महीने तक निलंबित रखा था। इस पूरे प्रकरण की जांच दिल्ली सीबीआई कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि नौ महीने के निलंबन के बावजूद अधिकारियों ने उसे चार्जशीट नहीं थमाई, जिससे उसकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया।
रेलवे के इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों के बीच गहरी चर्चा है। वे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जानबूझकर इन मामलों से अनजान बना हुआ है।