मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकरी देते हुए बताया कि आज बहुत ख़ुशी का दिन है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मध्य प्रदेश की बहुत पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया है, मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए पीडीएस के तहत गेहूं की मात्रा को बढ़ाने और चावल की मात्रा को कम करने का फैसला लिया है अब से गेहूं और चावल का अनुपात 75:25 होगा।
पीडीएस में गेहूं चावल का अनुपात 75:25 हुआ
प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अब अधिक मात्रा में गेहूं मिलेगा। अब पात्र परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल वितरित किया जाएगा। जबकि अभी तक चावल और गेहूं 60 : 40 के अनुपात में वितरित किया जाता था यानि चावल अधिक और गेहूं कम दिया जाता था। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से इस विषय में बात करने के बाद दिल्ली जाकर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की थी और समस्या बताई थी जिसके बाद उन्होंने केवल तीन दिन में मध्य प्रदेश के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।
गेहूं एमपी में लोगों को अधिक पसंद
खाद्य मंत्री राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जोशी को बताया कि मध्य प्रदेश में चावल की आवश्यकता कम है, यहाँ लोग गेहूं अधिक खाते हैं, जबकि अधिक मात्रा में मिलने वाला चावल अक्सर बाजार में सस्ते दामों पर बेचा जाता है या उसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसलिए यदि हितग्राहियों को उनकी पसंद और जरूरत के अनुसार गेहूं मिले तो यह व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सकेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार अधिक होती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पात्र हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया जिसे केंद्रीय मंत्री ने मान लिया।
अब 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलेगा
उन्होंने कहा कि अब नई व्यवस्था के बाद मध्य प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल मिलेगा, इस फैसले के बाद हर महीने हमें 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं अधिक मिलेगा, यदि प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो पहले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा।