निजीकरण और NPS के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान
अधिवेशन को संबोधित करते हुए पश्चिम-मध्य रेलवे एलारसा के ज़ोनल महामंत्री वी.के. जैन ने कहा कि सरकार लगातार रेलवे को बेचने के प्रयास में जुटी हुई है, और रेलवे में बढ़ता निजीकरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि केवल इसी से सरकार की इस योजना को विफल किया जा सकता है। इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन के महासचिव मनोज पांडेय ने एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम), यूपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) और निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को और तेज करने की बात कही।
फेडरेशनों ने कर्मचारियों की पीठ में घोंपा छुरा
फेडरेशन के राष्ट्रीय वित्त सचिव और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र पाल ने कहा कि एनएमओपीएस (राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में देशभर में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों से सरकार पूरी तरह दबाव में आ गई थी, लेकिन, उनका आरोप है कि रेलवे में मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशनों जिसमें एनएफआईआर भी शामिल है, के नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोंपते हुए एनपीएस के बाद यूपीएस को लागू करवा दिया। हालांकि, उन्होंने खुशी जताई कि जागरूक कर्मचारियों ने यूपीएस को भी नकार दिया, यही वजह है कि सरकार को बार-बार यूपीएस के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाना पड़ रहा है।
आईआरईएफ की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित
राष्ट्रीय अध्यक्ष: नर सिंह कुमार
कार्यकारी अध्यक्ष: पुष्पेंद्र त्रिपाठी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष: गंगापुर के गार्ड अमर सिंह मीणा और संदीप तिवारी
राष्ट्रीय महासचिव: मनोज कुमार पांडेय
अतिरिक्त महासचिव: सुभाष चन्द्र यादव
राष्ट्रीय वित्त सचिव: राजेंद्र पाल
राष्ट्रीय संगठन मंत्री: डॉ. आर.जे.पी. कमल उसरी
संयुक्त सचिव: संजय तिवारी, राकेश कुमार, अफ़सर हुसैन
राष्ट्रीय सहायक सचिव: रमेश सिंह, सरोज मीणा, आर्य पिंग्मांशु कुमार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, कोमल कुमार.