केंद्र सरकार की टास्क फोर्स के हेड होंगे नीलेकणी, बिजली उत्पादन की लागत में 25 फीसदी कमी लाना पहला लक्ष्य
जबलपुर। आधार कार्ड के जरिए भारत की डिजीटल पहचान को मुकम्मल ऊंचाईयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले नंदन नीलेकणी अब मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की तकदीर बदलने की दिशा में काम करेंगे। श्री नीलेकणी अब मप्र की विद्युत कंपनियों का डिजीटल मैप तैयार करेंगे ताकि भविष्य की चुनौतियों को कम किया जा सके। विद्युत कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में होने के कारण इसका सीधा असर यहां देखने को मिलेगा। जबलपुर की विद्युत कंपनियों के उच्चाधिकारियों को नीलेकणी की नियुक्ति की खबर है और उनका मानना है कि जल्दी ही सरकार इसकी घोषणा भी कर देगी।
क्या है सरकार की प्लानिंग
केंद्र सरकार एक टास्क फोर्स बनाने जा रही है,जिसके प्रमुख नीलकेणी होंगे। इस फोर्स को ऊर्जा मंत्रालय की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत फंडिंग दी जाएगी। इस फोर्स के गठन को लेकर लंबे समय से कई स्तरों पर काम किया जा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा,लेकिन निर्णायक भूमिका केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ही होगा।
ये है नीलकेणी की जिम्मेदारी
नंदन नीलकेणी मप्र में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की लागत में करीब 25 फीसदी तक की कमी लाने के लिए डिजीटलीकरण का विस्तार करेंगे। जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होंगे। इससे बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी, कुशल और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती हो सकेगी। भविष्य में जबलपुर जैसे शहरों में घर-घर सोलर पैनल और इलैक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों से लोग खुद भी ऊर्जा उत्पादन और व्यापार कर सकें, इसे मुम्किन बनाने नए रास्ते निकाले जाएंगे।
तेजी से बढ़ेगा जबलपुर का पॉवर हब
जबलपुर में स्थित पॉवर कंपनियों को इस परियोजना से खासा फायदा होगा। खासकर मप्र ट्रांसमिशन पॉवर कंपनी को। इस कंपनी का मुख्यालय जबलपुर में है। ये कंपनी पारेषण के बड़े नेटवर्क को हैंडल करती है और लगातार डिजीटिलाइज्ड हो रही है। इसके अलावा मप्र की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को भी इस प्रोजेक्ट से नई सूरत मिलेगी। अभी ये कंपनियां लाइन लॉस से बेहद परेशान हैं। हालाकि, बिलों के भुगतान में कंपनी ने डिजीटल प्लेटफॉर्म जरूर तैयार किए हैं।
कौन हैं नंदन नीलेकणी
नंदन नीलेकणी एक भारतीय उद्यमी, प्रौद्योगिकीविद् और इंफोसिस के सह-संस्थापक हैं। वे आधार परियोजना के प्रमुख होने के लिए जाने जाते हैं, जिसने भारत की एक बड़ी आबादी को बायोमेट्रिक पहचान प्रदान की। नीलेकणी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष के रूप में काम किया।