सरकार का कहना है कि आधार लिंक होने से कर्मचारी की पहचान पक्की होगी, लेकिन समग्र आईडी क्यों जरूरी है, इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। यह व्यवस्था स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन जल्द ही इसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी और मानदेय वाले कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा।
तब यह दायरा बढ़कर साढ़े सात लाख कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। व्यवस्था लागू होने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि समग्र आईडी पोर्टल से बने हुए हैं और कई आईडी में नाम या जन्मतिथि की गलतियां हैं। इन्हें सुधारने के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क से कहा जाता है कि निगम के वार्ड कार्यालय जाओ।
इससे कर्मचारी पूरे दिन भागदौड़ में उलझे हुए हैं। इस ऑनलाइन लिंकिंग में अगर नाम या अन्य जानकारी में थोड़ा भी अंतर होता है, तो आधार और समग्र आईडी सर्विस बुक से लिंक नहीं हो पाते। वित्त विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर व विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आईएफएमआईएस सिस्टम में कर्मचारियों की प्रोफाइल समग्र आईडी से सत्यापित करवाई जाए।