ऊर्जा विभाग की इस योजना को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, और जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना लागू होने पर लाखों उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में सैकड़ों रुपये तक की बचत हो सकती है।
चूंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस घोषणा को राजनीतिक नजरिए से भी एक अहम दांव माना जा रहा है। यह फैसला नीतीश सरकार की तरफ से सीधे मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षी दल इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहले से ही सक्रिय है, जिसके तहत लोगों को घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से राहत दी जा रही है।