नई दिल्ली. केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार कर्मचारियों व पेंशनरों के मंहगाई भत्ते और राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। यह संशोधन जनवरी/जुलाई में किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही (जनवरी से जून/ जुलाई से दिसंबर ) के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2025 से 2 फीसदी डीए बढ़ाया गया है और अब जुलाई 2025 से डीए बढ़ाया जाना है।
जुलाई 2025 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा यह श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी से जून के CPI-IW सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।अभी तक जनवरी फरवरी मार्च व अप्रैल महीने के अंक सामने आए है जो 2 से 3% बढ़ोत्तरी की ओर इशारे कर रहे है यानि जुलाई 2025 से डीए 55% से बढ़कर 57% या 58% पहुंचने का अनुमान है। हालांकि मई जून के आंकड़े आना बाकी है जो 30 जून और 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे, इसके बाद ही स्प्ष्ट होगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए बढ़ेगा।
आंकड़ों पर नजर
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी से जून के CPI-IW सूचकांक के आंकड़ों से साफ होगा कि जुलाई 2025 में कितना डीए बढ़ेगा।
- 4 महीनों के अंक पर नजर डाले तो जनवरी 2025 में AICPI INDEX 143.2 था लेकिन फरवरी में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया हालांकि मार्च में 2 अंक की बढ़त के साथ वापस 143.0 पर पहुंच गया है और अब अप्रैल में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ 143.5 पर आ गया है, जिससे डीेए स्कोर 57% से ज्यादा हो गया है जो 2% की ओर संकेत दे रहा है।
जुलाई 2025 से DA 57% या 58% होगा?
- अगर मई जून के आंकड़ों में भी बढ़त हुई तो जुलाई में 3 फीसदी डीए बढ़ना (55% से बढ़कर 58%) तय माना जा रहा है। अगर गिरावट आई तो जनवरी की तरह 2% तक(55% से 57%) डीए में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि जुलाई में कितने फीसदी डीए बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 2 फीसदी डीए बढ़ने पर 57% होता है तो सैलरी में 10,260 रुपये और 58% डीए होने पर 10,440 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी जिसका ऐलान दिवाली से आसपास होने का अनुमान है, ऐसे में एरियर भी मिलेगा।
कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता?
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।जनवरी से अप्रैल के आंकड़ों पर नजर
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी से जून के CPI-IW सूचकांक के आंकड़ों से साफ होगा कि जुलाई 2025 में कितना डीए बढ़ेगा।
- 4 महीनों के अंक पर नजर डाले तो जनवरी 2025 में AICPI INDEX 143.2 था लेकिन फरवरी में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया हालांकि मार्च में 2 अंक की बढ़त के साथ वापस 143.0 पर पहुंच गया है और अब अप्रैल में 0.5 अंक की वृद्धि के साथ 143.5 पर आ गया है, जिससे डीेए स्कोर 57% से ज्यादा हो गया है जो 2% की ओर संकेत दे रहा है।
जुलाई से डीए 57% या 58% होगा?
- अगर मई जून के आंकड़ों में भी बढ़त हुई तो जुलाई में 3 फीसदी डीए बढ़ना (55% से बढ़कर 58%) तय माना जा रहा है। अगर गिरावट आई तो जनवरी की तरह 2% तक(55% से 57%) डीए में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि जुलाई में कितने फीसदी डीए बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 2 फीसदी डीए बढ़ने पर 57% होता है तो सैलरी में 10,260 रुपये और 58% डीए होने पर 10,440 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी जिसका ऐलान दिवाली से आसपास होने का अनुमान है, ऐसे में एरियर भी मिलेगा।
कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता?
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।