जबलपुर। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां एक क्लिक पर बिलों का भुगतान आसान हुआ है, वहीं फिनटेक कंपनियों (पेमेंट एप्स) की तकनीकी खामियां अब उपभोक्ताओं के लिए जी का जंजाल बन रही हैं। वर्तमान में एक बड़ी समस्या यह उभरकर सामने आई है कि विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली, पानी और अन्य बिलों का भुगतान करने के बावजूद, ये एप्स लंबे समय तक बिल को 'ड्यू' (बकाया) ही दिखाते रहते हैं। यह समस्या उन लोगों के लिए और भी गंभीर हो गई है जिन्हें इन डिजिटल पेमेंट की रसीदें सरकारी रिकॉर्ड या विभागों में जमा करनी पड़ती हैं। तकनीकी तालमेल की कमी के कारण रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आम जनता को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रिकॉर्ड अपडेट करने में आ रही बड़ी बाधा
सबसे अधिक परेशानी उन उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को हो रही है, जिन्हें बिल की कॉपी निकालकर आधिकारिक दस्तावेजों में शामिल करनी होती है। सरकारी प्रक्रियाओं में अक्सर 'अपडेटेड स्टेटस' वाली रसीद मांगी जाती है। चूंकि पेमेंट एप्स पर बिल चुकाने के कई दिनों बाद भी स्टेटस 'अनपेड' या 'ड्यू' दिखाई देता है, इसलिए उपभोक्ता वहां से सफल भुगतान का स्पष्ट प्रमाण डाउनलोड नहीं कर पाते। इस वजह से उनके आधिकारिक रिकॉर्ड लंबित रह जाते हैं। कई मामलों में तो समय पर रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण उपभोक्ताओं लाभ से वंचित होना पड़ रहा है या फिर उन पर बेवजह की पेनल्टी थोप दी जाती है। यह स्थिति डिजिटल ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है।
मल्टीपल एप्स का भ्रम और तकनीकी तालमेल का अभाव
विशेषज्ञों के अनुसार, इस समस्या की एक मुख्य जड़ विभिन्न एप्स के बीच रीयल-टाइम डेटा सिंकिंग का न होना है। यदि कोई उपभोक्ता तीन अलग-अलग पेमेंट एप्स का उपयोग कर रहा है और उसने एक एप से अपना बिल सफलतापूर्वक चुका दिया है, तो बाकी के दो एप्स उसे लगातार 'बिल ड्यू' का नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। यह न केवल भ्रम पैदा करता है, बल्कि कई बार उपभोक्ता अनजाने में दोबारा भुगतान भी कर देते हैं। तकनीकी जानकारों का कहना है कि बिलिंग गेटवे और थर्ड-पार्टी एप्स के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तत्काल होना चाहिए। जब एक बार ट्रांजैक्शन आईडी जेनरेट हो जाए और सर्वर को भुगतान की पुष्टि मिल जाए, तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर उस बिल को 'पेड' श्रेणी में डाल दिया जाना चाहिए।
जटिल शिकायत प्रक्रिया और गाइडलाइन की दरकार
इन एप्स में शिकायत दर्ज करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अधिकांश पेमेंट एप्स में 'कस्टमर सपोर्ट' के नाम पर केवल ऑटोमेटेड चैटबॉट्स होते हैं, जो घिसे-पिटे जवाब देते हैं। मानवीय हस्तक्षेप की कमी और लंबी-पेंचीदा प्रक्रिया के कारण आम आदमी अपनी समस्या सही जगह तक पहुँचा ही नहीं पाता। विशेषज्ञों और पीड़ित उपभोक्ताओं का मानना है कि अब समय आ गया है जब सरकार को इस संबंध में सख्त गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। कंपनियों को यह पाबंद किया जाना चाहिए कि सफल भुगतान के अधिकतम 24 से 48 घंटों के भीतर एप पर स्टेटस अपडेट हो। साथ ही, शिकायत निवारण के लिए एक सरल और समयबद्ध तंत्र अनिवार्य होना चाहिए ताकि तकनीकी खामियों का खामियाजा जनता को न भुगतना पड़े।
