सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर को मामला दर्ज किया था। आरोप है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आरडीए कार्यवाही को अनुकूल तरीके से निपटाने के लिए उससे तीन लाख रुपये की रिश्वत देने की मांग की थी। बातचीत के बाद, आरोपी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I ने शिकायतकर्ता से 1,50,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति जताई।
सीबीआई ने 10 सितंबर 2025 को जाल बिछाया और आरोपी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I को शिकायतकर्ता से 1,50,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई के मुताबिक, भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई सख्त कार्रवाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
