भोपाल। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से मुक्ति पाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब स्क्रैप करने वाली संस्था और वाहन मालिकों को बड़ी छूट देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट में तय किया है कि अब प्रदेश में बीएस 1 और बीएस 2 वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैप कराने वाले वाहन चालकों को अगला वाहन खरीदने पर कर में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा स्क्रैप करने वाली संस्था को भी लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में स्क्रैप करने वाली संस्थाओं की बढ़ोत्तरी होगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी में स्कैप करने वाली संस्थाओं के अलावा यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को स्क्रैप कराता है तो उसे भारत सरकार द्वारा इसके लिए प्रदेश सरकार को टैक्स पर दी जाने वाली छूट की 50 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा।
परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में 15 साल और उससे पुराने वाहनों का रिकॉर्ड मौजूद है्र, लेकिन लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे नहीं आ रहेैें। परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में 88 हजार से ज्यादा कार ही स्क्रैप के योग्य हैं। 74 हजार 794 ट्रेक्टर्स, 46 हजार 999 ऑटो, 72 हजार 502 ट्रक, 14 हजार 813 बस, 2 लाख से ज्यादा बाइक और 76 हजार 188 स्कूटर स्क्रैप किए जाने के योग्य हैं।