सूत्रों के मुताबिक, एक सप्ताह के भीतर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा इसी वर्ष आयोजित करने की योजना है। भर्ती प्रक्रिया अब तक रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता को लेकर अटकी हुई थी। हालांकि, अब पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि पुलिस भर्ती में पंजीयन अनिवार्य नहीं रहेगा। इस संबंध में नियमावली भी मंडल को भेज दी गई है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगले तीन वर्षों में 22,500 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस वर्ष ईएसबी के माध्यम से और अगले वर्षों में पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग के 500 पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। इस वजह से प्रक्रिया करीब छह माह तक अटकी रही। अब भर्ती शुरू होने के बाद लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में कम से कम छह से आठ माह लगने का अनुमान है।
इस बार उप निरीक्षक की भर्ती में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सात साल बाद हो रही इस भर्ती में पहली बार साक्षात्कार को शामिल किया गया है। साथ ही, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को भी प्रावीण्य सूची में जोड़ा जाएगा। लंबे समय से तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके हैं, ऐसे में युवाओं को अब तेजी से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत होगी। यह भर्ती न केवल युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आई है बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी।