इस बार 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को मिलेगा। यह अनुमान है कि अखिल श्रम मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों से लगाया गया है।
58 फीसदी होगा महंगाई भत्ता
केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है। जनवरी से जून तक आंकड़े जारी कर दिए गए है। इसमें छमाही ष्टक्कढ्ढ-ढ्ढङ्ख औसत अंक 146.3 और डीए स्कोर 58.18त्न के आसपास पहुंचा है जो 3 त्न वृद्धि की ओर संकेत दे रहा है, ऐसे में डीए के 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी होने का अनुमान है।
जुलाई 2025 से एरियर भी मिलेगा
चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर की सैलरी व पेंशन में जुलाई, अगस्त और सितंबर तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। संभावना है कि दिवाली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में केन्द्र की मोदी सरकार डीए की नई दरों का ऐलान कर सकती है, यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग के आदेश जारी किए जाएंगे ।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये (7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन) है, तो 58 फीसदी डीए होने पर 10,440 रुपये सालाना का लाभ होगा। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो 58त्न डीए के हिसाब से उसे 29,000 रुपये मिलेंगे। यानी उसे हर महीने 1,500 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
अगर किसी की मूल पेंशन 20,000 रुपये है, तो लगभग 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है तो 58त्न के हिसाब से 17,400 रुपये होगी। यानी उन्हें हर महीने 900 रुपये ज्?यादा मिलेंगे।
आईए जानते है कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीएत्न = [6पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत- 261.428/261.42×100]
यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीएए (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।
