इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए जोबट विधायक सेना पटेल ने कहा कि अगली बार वो सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगी कि ओपीएस के मुद्दे पर एक समिति गठित की जाए और उसकी अनुशंसा के आधार पर इस मुद्दे पर फैसला लिया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो किसी भी तरह मध्यप्रदेश में ओपीएस लागू कराएगी।
ओपीएस पर सरकार ने साफ किया रूख
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट हो गया। कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान जब ये सवाल किया कि क्या सरकार ओपीएस को पुन: लागू करने पर विचार कर रही है तो इस पर डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत रखा गया है और फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कांग्रेस ने कहा- ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएंगे
इसके बाद कांग्रेस ने फिर दोहराया है कि वो मध्यप्रदेश में कर्मचारी-अधिकारियों के हित में वो ओपीएस लागू करवाने के लिए हर कदम उठाएगी। कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि कर्मचारी अधिकारियों के लिए मैंने एनपीएस हटाकर ओपीएस लागू करने की मांग रखी थी। लेकिन मंत्रीजी ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने उनसे मांग की है कि क्यों न सरकार में कोई समिति गठित की जाए और उस समिति के आधार पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। जब हम विदेशों से करोड़ों रुपए का निवेश ला रहे हैं तो हमारे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए भी ऐसी कोई रणनीति बने जिससे उन समस्त लोगों को उनका असली हक मिल सके। अगली बार जब भी प्रश्न आएगा तो निश्चित ही ओपीएस के ऊपर बात की जाएगी। विपक्ष ने निर्णय लिया है कि किसी भी तरह हम मध्यप्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएंगे। इस तरह एक बार फिर कांग्रेस ने ये बात दोहराई है कि वो ओपीएस लागू कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी।
