डाक विभाग और एएमएफआई के बीच यह समझौता 22 अगस्त 2025 से लागू हो गया है और 21 अगस्त 2028 तक चलेगा. इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है. इसके तहत अब इंडिया पोस्ट म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री करेगा और निवेश प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा. इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो छोटे शहरों और गांवों में रहते हैं, जहां अब तक म्यूचुअल फंड की पहुंच सीमित रही है.
सरकार का मानना है कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसा संस्थान है जिस पर लोगों का भरोसा है और जिसकी मौजूदगी देश के कोने-कोने में है. इसी भरोसे और पहुंच का फायदा अब वित्तीय साक्षरता और निवेश बढ़ाने में उठाया जाएगा.
एक लाख पोस्टमैन बनेंगे म्यूचुअल फंड वितरक
इस योजना के तहत करीब एक लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. यानी अब वही पोस्टमैन जो चि_ियां और पैसे पहुंचाते थे, वे म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी भी देंगे और प्रक्रिया में मदद करेंगे. यह कदम न सिर्फ डाक कर्मचारियों को नई भूमिका देगा, बल्कि वित्तीय सेवाओं को भी घर-घर तक ले जाएगा.
पहले चरण में चार राज्यों में शुरू होगी ट्रेनिंग
एएमएफआई के सीईओ वेंकट एन चलासानी ने बताया कि इस पहल की शुरुआत चार राज्यों से होगी — बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मेघालय. यहां कॉलेज स्टूडेंट्स और युवाओं को भी म्यूचुअल फंड वितरक बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी. पहले साल में लगभग 20,000 नए वितरकों को तैयार करने का लक्ष्य है. हर साल करीब 30,000 नए वितरक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन टिकाऊ संख्या 10,000 के आसपास होती है. इस कमी को दूर करने के लिए अब ग्रामीण और कस्बाई भारत पर ध्यान दिया जा रहा है.
बढ़ी निवेशकों की संख्या
एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या में बीते कुछ सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है. लेकिन अभी भी भारत के बड़े हिस्से खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में लोग म्यूचुअल फंड से अनजान हैं या उनमें निवेश नहीं कर पाते. अब पोस्ट ऑफिस के जरिए ये सुविधा उनके दरवाज़े तक पहुंचेगी. लोग अब अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर न सिर्फ जानकारी ले सकेंगे, बल्कि निवेश भी कर सकेंगे. इससे उन लाखों लोगों को वित्तीय प्लानिंग का मौका मिलेगा, जो अब तक इससे वंचित थे.