पत्र में मांग की गई है कि इस वर्ष बोनस का भुगतान बिना किसी अधिकतम सीमा के किया जाए। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए, 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ बोनस देना अनुचित है।