पीडीएस का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा देना है। नए अनुपात में हितग्राहियों को अधिक उपयोगी और पसंदीदा अनाज गेहूं जरूरत के हिसाब से मिलेगा।
- मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
सागर। प्रदेश के पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम पीडीएसके पात्र हितग्राहियों को अब ज्यादा मात्रा में गेहूं मिलेगा। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयास से सालों से लंबित मांग पर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब पीडीएस के हितग्राही परिवारों को खाद्यान्न में 75 प्रतिशत गेहूं और 25 प्रतिशत चावल दिया जाएगा। अभी तक चावल और गेहूं 60ः40 के अनुपात में मिलता था। इस फैसले के बाद हर महीने में 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं अधिक मिलेगा। प्रति व्यक्ति के हिसाब से पहले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था। नए फैसले के बाद अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को यह भी बताया था कि मध्य प्रदेश में चावल की आवश्यकता कम है। चावल ज्यादा मात्रा में मिलने पर अक्सर हितग्राही बाजार में औने-पौने दामों पर बेंच देते हैं। इसके विपरीत हितग्राहियों को जरूरत के हिसाब से गेहूं मिले, तो व्यवस्था ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी होगी। खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत का सुझाव केन्द्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को समसामयिक और उपयोगी लगा, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया था।