भोपाल. डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने तय किया है कि आदिवासियों के घरों तक सड़क बनाकर देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में 30900 किमी सड़कें बनाई जाएंगी। योजना में 21600 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक अन्य फैसले में तबादला अवधि दूसरी बार बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब 17 जून तक तबादले किए जा सकेंगे।
नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मोहन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में मजरे-टोलों को सड़क से जोड़ा जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे मजरे-टोलों की तलाश कर जानकारी दें, ताकि सड़क बनाई जा सके।
इस योजना के तहत 30900 किमी सड़कें बनाई जाएंगी और इसके लिए 21600 करोड़ खर्च होंगे। यहां डामर, लेवल के आधार पर सीसी रोड भी बनेंगी। विजयवर्गीय ने बताया कि सर्वे के अनुसार प्रदेश में 20600 बसाहटें ऐसी हैं जिसका एरिया 600 वर्गमीटर है। इनमें अगर बसाहट से 50 मीटर दूरी पर सड़क नहीं होगी और बसाहट में 20 मकान होंगे तो सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर, सांसद, जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार और परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जो सुझाव देगी और इसी आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में सड़कों के निर्माण के लिए पीएम सड़क योजना की शर्तें लागू होंगी।
अब 17 जून तक होंगे तबादले
मोहन कैबिनेट ने तबादले की समय सीमा बढ़ाकर 17 जून कर दी है। विभागों में तबादलों की अवधि आज खत्म हो रही थी। कैबिनेट बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने तबादले का समय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के कारण 10 जून की स्थिति में तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए इसे 17 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने तबादला अवधि बढ़ाने का विरोध किया, पर शिक्षा विभाग के कारण दूसरे विभागों को भी फायदा मिल गया है।
महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल को मंडी टैक्स से मिलेगी छूट
विजयवर्गीय ने बताया कि तुअर की दाल एमपी में कम होती है और इसका आयात महाराष्ट्र से होता है। इस पर मंडी टैक्स लगता है। एमपी की जो दाल महाराष्ट्र जाती है उस पर भी मंडी टैक्स लगता है। आज हुई बैठक में दाल मिल एसोसिएशन के आग्रह पर महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है। इसके बाद यहां दाल मिलों को बढ़ावा मिल सकेगा।
जिला विकास सलाहकार समिति करेगी जिले के विकास का फैसला
कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का फैसला लिया है। हर जिले में इसका गठन होगा और अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे। इस समिति का उद्देश्य जिले के विकास का रोडमैप तैयार करना है। इसमें सदस्य सभी जनप्रतिनिधि होंगे। हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को इस समिति में शामिल किया जाएगा। सोलर हो, उद्योग या कोई अन्य सदस्य इसमें बुलाए जा सकेंगे। इसमें 20 सदस्य होंगे। समिति अपनी सलाह राज्य सरकार को देगी और सरकार इस पर जिले के विकास के लिए फैसला करेगी और जरूरत होने पर फंड भी रिलीज करेगी।