भोपाल।एमपी में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। आज हुई प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी इसमें ध्यान में रखा गया है।
प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं। वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है। किन परिस्थितियों में लोकसेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। जिसके चलते आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एसएलपी दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। वहीं मुख्यमंत्री डॉण् मोहन यादव कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने के पक्ष में हैं। इसी कारण तीन महीने पहले उन्होंने सभी पक्षों की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन का फॉर्मूला तैयार करना शुरू किया और दो से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इस दौरान सपाक्स व अजाक्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सरकार द्वारा तैयार फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन दिया। पिछले सप्ताह 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के सामने भी इसका प्रजेंटेशन पेश किया गया था। इसके बाद अब इसे मंजूरी के लिए आज की कैबिनेट बैठक में लाया गया। इसे लेकर देर रात तक मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों के बीच गहन मंथन चलता रहा। आखिरकार इसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल करने का फैसला लिया गया। पदोन्नति में रोक के चलते अब तक एक लाख से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 9 साल बाद बाद मध्यप्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति देने का रास्ता मोहन कैबिनेट ने साफ कर दिया है लेकिन इस फार्मूले में कई पेंच हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सरकार को पता है कि आज मोहन कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में कई कर्मचारी अधिकारी कोर्ट जाएंगे। इसलिए सरकार ने यह तैयारी कर रखी है कि कोर्ट में मामला जाने पर सरकार कोर्ट से ही पूछेगी कि आखिर किस नियम के अंतर्गत पदोन्नति दी जानी चाहिए। बताया जाता है कि आज जिस फार्मूले को मंजूरी दी गई है वह कर्मचारियों के भविष्य में पदोन्नति को देखते हुए लागू होगा। इसके नियम बनाने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर अब जल्दी ही सामान्य प्रशासन विभाग इसके आदेश भी जारी करने जा रहा है। अधिकारियेां की माने तो पदोन्नति का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है। उसमें पहली डीपीसी जून माह में ही कराने की तैयारी है। इसके लिए जीएडी के आदेश जारी होने के बाद 30 जून के पहले विभागों की पहली डीपीसी मीटिंग कराने पर फोकस किया जाएगा ताकि कर्मचारियों-अधिकारियों को प्रमोशन मिल सके। इसके बाद दूसरे चरण की डीपीसी मीटिंग सितंबर-अक्टूबर में कराने पर फोकस किया जाएगा। सरकार इसलिए भी जल्दी प्रमोशन देना चाहती है ताकि कर्मचारी ज्यादा विरोध न करें।
मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसकी भी तैयारी-
मोहन यादव कैबिनेट ने आज 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के बने हालातों से बाहर निकलने का रास्ता तो निकाल लिया हैए लेकिन इसकी डगर भी आसान नहीं मानी जा रही है।
कैसे लागू होगा फॉर्मूला-
पदोन्नति में आरक्षण का यह मामला 2016 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब सरकार ने इसके नए नियम बनाकर कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसी आधार पर पदोन्नति देने का काम किया जाएगा। इसके बाद अब कोर्ट में मामला जाएगा तो सरकार कोर्ट से कहेगी कि माननीय न्यायालय उसके लिए उचित रास्ता बताएं ताकि पदोन्नति दी जा सके।
बैठक में लिए गए फैसले-
-459 नए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे
-पीएम जनमन योजना के तहत 49 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है।
इनमें 449 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 459 सहायिका के पद भरे जाएंगे।
-26 पर्यवेक्षकों की भर्ती भी होगी।
-सहरिया व बैगा जैसी जनजातियों के क्षेत्रों में ये केंद्र खुलेंगे।
योजना पर 143 करोड़ रुपए खर्च होंगेए जिसमें केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी।
योजना 2025.26 से 2030.31 तक चलेगी।
-मूंग और उड़द की खरीदी एमएसपी पर होगी
