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नेशनल लोक अदालत में निपटेंगे हजारों प्रकरण, पक्षकारों के लिए बेहतर अवसर, 8 को होगा आयोजन

जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में 8 दिसम्बर शनिवार को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों/तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामलें रखे जायेगंे, जिनमें पक्षकारगण सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने के प्रयास कर सकेगें। यह लोक अदालत म.प्र. के मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एस.के. सेठ, न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एच.जी.रमेश कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित होगी।

आठ दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किये गये विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की प्रकृति इस प्रकार हैः- न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण है, इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलें महत्वपूर्ण है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे जिनमें पक्षकारगण सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास कर सकेंगे।

इच्छुक पक्षकारगण जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों/विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते है वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु, अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करा सकते हैं, ताकि सुविधानुसार मामला नेशनल लोक अदालत में विचार में लेकर निराकृत किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि विद्युत विभाग, नगर पालिक निगम, बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत के लिये जो छूट प्रस्तावित की गई है वह 8 दिसंबर के पश्चात समाप्त हो जावेगी। अतः इस लोक अदालत में उक्त छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने अनुरोध किया गया है।

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