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नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में औघोगिक संगठन, पॉलीथिन कार्रवाई का मामला

जबलपुर। महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री अध्यक्ष रवि गुप्ता एवं महाकोशल प्लास्टिक उद्योग संघ अध्यक्ष शंकर नाग्देव के नेतृत्व में पदाधिकारी व सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल महापौर डॉ.स्वाती गोड़बोले एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी से मिला। महापौर व क्षेत्रीय अधिकारी को विगत दिवस अधारताल औद्योगिक संस्थान में प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल निर्माता उद्योगों में नगर निगम द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए बतलाया गया कि शासकीय नियमों के अनुसार प्लास्टिक उद्योगों में उत्पाद संबंधी निरीक्षण व अनियमितताओं के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडल को है, नगर निगम को इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्लास्टिक पेकिंग मटेरियल निर्माताओं के यहां की गई कार्यवाही में गुणवत्तापूर्ण प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल जो कि पूर्णत: नियम एवं कानून के तहत निर्मित किए जाते हैं, उनको बिना जब्ती कर जबरदस्ती उठाने की कार्यवाही पूर्णत: कानून विरोधी है। महापौर से निवेदन किया गया कि चेम्बर एवं प्लास्टिक उद्योग संघ द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारियों को अपना पक्ष रखते हुए उद्योगपतियों के माल को वापिस करने का निवेदन किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को भी उद्योगों पर की गई कार्यवाही का विवरण बताया गया, जिस पर उनका अभिमत था कि उद्योगों पर बिना मंडल के अधिकारियों के साथ नगर निगम को उत्पाद संबंधी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। किसी अधिकारी को कार्यवाही के समय अपने साथ नहीं ले जाया गया। यदि मंडल के अधिकारी साथ होते तो कैरी बैग और पेंकिग मटेरियल को सत्यापित किया जाता और ऐसी अवैधानिक कार्यवाही जो पैकिंग मटेरियल के ऊपर की गई है उसकी आवश्यकता नहीं होती, बावजूद इस विषय में अभी तक किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही कर माल वापिस नहीं करना व्यापारियों में रोष व अधिकारियों की कुंठित मंशा से युक्त दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करने की आशंका से व्यापार जगत आक्रोशित है।

चेम्बर के सहप्रवक्ता अखिल मिश्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, किंतु यह प्रतिबंध प्लास्टिक पैंकिग मटेरियल पर लागू नहीं है तथा शासन के उद्योग विभाग द्वारा प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल उद्योगों को अनुमति प्रदान कर औद्योगिक संस्थानों में प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इकाइयों द्वारा ऋण प्राप्त कर इन उद्योगों द्वारा नियमानुसार उत्पादन किया जा रहा है जिसमें हजारों श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। चंद अधिकारियों द्वारा कानून के समुचित ज्ञान के अभाव तथा शरारतपूर्ण तरीके से अनभिज्ञ बने रहने के परिपेक्ष्य में व्यापारी व उद्योगपतियों को अपने निज लाभ की दृष्टि से परेशान हलाकान किया जाता है जहां निज स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहां उनके द्वारा इस प्रकार की असंवैधानिक कार्यवाही की जाती है। यदि शीघ्र हल नहीं निकाला गया तो चेम्बर के नेतृत्व में सभी औद्योगिक संगठन आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी इन अधिकारियों पर होगी। प्रतिनिधिमंडल में शांतिभाई पटेल, हेमराज अग्रवाल, केवल सावलानी, प्रदीप मंध्यानी, मतलूब अहमद अंसारी, आनंद जैन, राजेश मंषानी, नानक खत्री, रामदेवानी, टीकम दूसिया, अखिल अग्रवाल, भरत कौशल, आदित्य जैन, फरहान खान सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति व व्यापारी उपस्थित थे।

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