जबलपुर। शहर के जेसू पूर्व संभाग में 70 प्रतिशत से अधिक लाइन लॉस वाले इलाकों को चिन्हित कर विद्युत विभाग ने आज जोरदार दबिश दी। अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा के निर्देश पर पांचों संभागों के कार्यपालन, सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं समेत 25 अफसरों और 200 कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। प्रेमसागर, हनुमानताल, सिंधीकेम्प, ठक्करग्राम, चारखम्भा, नालबंद मोहल्ला, मदारछल्ला, पसियाना, सैफनगर तथा मोतीनाला में चली इस औचक जांच के दौरान कुछ ही घंटों के भीतर करीब 300 प्रकरण दर्ज किए गए। श्री अरोरा के अनुसार, पूरे शहर का औसत लाइन लॉस 22 प्रतिशत है, जिसमें 7 प्रतिशत तकनीकी नुकसान शामिल है। ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला गैर-जरूरी आर्थिक बोझ घटाने के उद्देश्य से विभाग ने अत्यधिक नुकसान वाले संवेदनशील क्षेत्रों में सीधे घुसकर यह कार्रवाई अंजाम दी।
मीटर से छेड़छाड़ और बाईपास करने की खुली पोल
जांच दलों ने जब तंग बस्तियों और गलियों में प्रवेश किया, तो वहां 70 से 80 प्रतिशत घरों में सीधे अवैध रूप से बिजली जलती मिली। लोगों ने सर्विस लाइन को मुख्य केबल से बाईपास कर रखा था अथवा मीटर के आंतरिक तंत्र से छेड़छाड़ कर रखी थी। जांचकर्ताओं ने तार जब्त कर पंचनामे बनाए। विभाग की इस रणनीति का मुख्य केंद्र आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न परिवार रहे, जो जानबूझकर लंबे समय से विद्युत चोरी में लिप्त थे। इसके विपरीत अत्यंत निर्धन वर्ग के लोगों को केवल समझाइश और अंतिम चेतावनी देकर छोड़ा गया।
हंगामे के बीच पुलिस का अमला भी पहुंचा
अभियान के दौरान कुछ बस्तियों में स्थानीय लोगों ने लामबंद होकर विरोध जताया और शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। माहौल बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस बल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आक्रोशित भीड़ को समझाकर शांत कराया। सुरक्षा और पारदर्शिता के मद्देनजर जांच दलों में महिला अफसरों और महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से तैनात किया गया था। इस पुख्ता बंदोबस्त के चलते टीम बिना रुके दिनभर निडरता से अपना काम पूरा करने में सफल रही।
दोबारा पकड़े जाने पर होगी जेल
श्री अरोरा ने स्पष्ट किया कि कठिन भौगोलिक और विषम परिस्थितियों के बावजूद चेकिंग अभियान अनवरत जारी रहेगा। आज जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रकरण बनाए गए हैं, उनका पूरा ब्योरा डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित कर दिया गया है। यदि इनमें से किसी भी परिसर में भविष्य में दोबारा अनधिकृत बिजली उपयोग पाया गया, तो विभागीय स्तर पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ऐसे पुनरावृत्ति करने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ सीधे पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर वैधानिक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
