जबलपुर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक अजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन विश्वास योजना के तहत सागर संभाग स्थित एमपी ट्रांसको के 400 केवी सबस्टेशन का औपचारिक निरीक्षण किया। इस प्रशासनिक दौरे पर उनके साथ सागर रीजन डिस्कॉम के मुख्य अभियंता एस.आर. येम्दे, एमडी कार्यालय के महाप्रबंधक नीरज कुचया, सागर परीक्षण सर्किल के अधीक्षण अभियंता के.के. अहिरवाल, सागर ओएंडएम सर्किल की अधीक्षण अभियंता चंद्ररेखा प्रभाकर और सागर टेस्टिंग संभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी रबी फसल सत्र की अत्यधिक ऊर्जा मांग के प्रबंधन, सबस्टेशन की दैनिक कार्यप्रणाली, स्थापित स्काडा तकनीक के परिचालन और 500 एमवीए के नए पावर ट्रांसफॉर्मर से संबंधित सभी तकनीकी व्यवस्थाओं का वरिष्ठ स्तर पर प्रत्यक्ष मूल्यांकन संपन्न हुआ।
आधुनिक स्काडा प्रणाली से निगरानी और नियंत्रण आसान
क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत ग्रिड के तकनीकी संतुलन को सुदृढ़ रखने हेतु सबस्टेशन में सक्रिय नियंत्रण प्रणालियों की आंतरिक संरचना का सूक्ष्मता से आकलन किया गया। ऑटोमेशन और त्वरित डाटा प्रेषण से जुड़ी प्रणाली के उपयोग से फॉल्ट की तत्काल पहचान तथा वोल्टेज के निरंतर स्थिरीकरण में मदद मिलती है। मैदानी तकनीकी टीम ने फीडरों के सुचारु संचालन, ग्रिड सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा पारेषण लाइनों पर आपात स्थितियों में स्वतः सक्रिय होने वाले सुरक्षा तंत्र की बारीकियों से अवगत कराया। लाइनमैन और क्षेत्रीय इंजीनियरों के मध्य आपसी समन्वय बढ़ाने हेतु संचार नेटवर्क को पूरी तरह डिजिटल माध्यमों पर केंद्रित किया गया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित तकनीकी खराबी पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
रबी फसलों हेतु ग्रिड क्षमता विस्तार कार्य तेज
आगामी कृषि मौसम में ग्रामीण और अर्ध-शहरी अंचलों में मोटर पंपों के संचालन से बढ़ने वाले अतिरिक्त लोड को वहन करने के लिए यार्ड में 500 एमवीए क्षमता की पारेषण इकाई जोड़ने का कार्य चल रहा है। इस विशाल इकाई की स्थापना से क्षेत्रीय वितरण तंत्र को पर्याप्त विद्युत बैकअप प्राप्त होगा, जिससे अतिभार की समस्या समाप्त हो जाएगी। निर्माण और कमीशनिंग से जुड़े सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यों की समयसीमा तय करते हुए बुनियादी ढांचे की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रांसमिशन नेटवर्क के अपग्रेड होने से स्थानीय किसानों को सिंचाई चक्र के दौरान कम वोल्टेज और ट्रिपिंग से मुक्ति मिलेगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को चौबीसों घंटे स्थिर ऊर्जा प्रवाह की सुविधा उपलब्ध होगी।

